Pm Pranam Yojana : भारत सरकार किसानो को रासायनिक उर्वरक खरीदने के लिए सब्सिडी देती है ! जिसके परिणाम स्वरुप किसानो ने फ़र्टिलाइज़र का उपयोग करना बहुत अधिक मात्रा में शुरू कर दिया है ! और इस तरह से अधिक मात्रा में होने वाले रसायनों के प्रयोग से फसलो का उत्पादन बढ़ता है ! लेकिन रसायनों के अधिक मात्रा में प्रयोग होने से शरीर को नुकसान पहुचता है ! इसके साथ ही किसानो को अधिक मात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी के कारण सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ता है !
आपको बता दें कि पिछले 5 सालो में किसानो के द्वारा रसायनों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाने लगा ! और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ! सरकार ने पीएम प्रणाम योजना Pm Pranam Yojana की शुरुआत करने का निर्णय लिया है ! ऐसे में अगर आप भी इस प्रधान मंत्री प्रणाम योजना के बारे में अधिक जानना चाहते है ! तो फिर आज के इस लेख में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी !
प्रधान मंत्री प्रणाम योजना : Pm Pranam Yojana
भारत सरकार हर वर्ष फ़र्टिलाइज़र पर बढ़ते सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए प्रधान मंत्री प्रणाम योजना की शुरुआत कर रही है ! सरकार के द्वारा दी जानकारी के अनुसार वर्ष 20 22 -23 में सब्सिडी का बोझ सरकार के ऊपर 2.25 लाख करोड़ हो जायेगा ! इस नई योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा अलग से कोई बजट का प्रावधान नही है ! जबकि सब्सिडी में खर्च की जाने वाली राशि का 50 % राज्य सरकारों को दिया जायेगा ! और राज्य सरकारें इस अनुदान का 70 % उपयोग गाँव , जिला ,ब्लाक स्तर पर विकास के लिए करेंगी ! और ३० % किसानो ,स्वयं सहायता समूहों , किसान उत्पादक क्षेत्रो को दिया जायेगा ! जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने की कमी की सलाह देंगी !
Majar Elements Of Pm Pranam Yojana
| Scheme | Pm Pranam Yojana |
| Inaugurator | Pm Narendra Modi |
| Benefits | To make farmers aware to reduce the use of chemical fertilizers |
| Beneficiary | India Formers |
| Year | 2022 |
| Official Website | Not Declare |
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पीएम प्रमाण योजना के लाभ Benefits Of Pm Pranam Yojana
- किसानो के द्वारा उर्वरको का अधिक प्रयोग होने से लोगो के सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है !
- सरकार के द्वारा उर्वरको के कम प्रयोग करने का निर्देश इसके दूरगामी प्रभाव से बचने के लिए किया जा रहा है !
- Pm Pranam Yojana का पूरा नाम पीएम प्रमोशन ऑफ़ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशियंस फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना है !
- इस योजना में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को 50 % सब्सिडी दी जाएगी !
- राज्य सरकार इस सब्सिडी का 70 % उपयोग गाँवो ,जिला ,ब्लाक स्तर पर विकास के लिए करेगी और बाकी 30 % किसानो , स्वयं सहायता समूहों को किसानो को जागरूक करने के लिए खर्च करेगी !
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